संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को पीएचईडी के कार्यों को आरडब्लूएसएससी को हस्तांतरित किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी देवली को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यू एसएससी को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन राज्य के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। जिस संस्था को पीएचईडी के काम स्थानांतरित किया जा रहे हैं, वह पूर्व में ऋण के भार से दबा हुआ है। ऐसे में ऋण भुगतान के लिए आम नागरिकों पर राजस्व वसूली शुल्क बढ़ाया जाएगा। यह काम हस्तांतरित किए जाने के बाद हेडपंप, नलकूप की स्वीकृतियां तथा जल योजनाओं से संबंधित कामों को करवाने के लिए ऋण लिया जाना होगा। ऋण के अभाव में कार्य की स्वीकृति नहीं हो सकेगी। वहीं राज्य की पेयजल व्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित होगी।ज्ञापन में राज्य में जलापूर्ति से जुड़े काम को निगम को हस्तांतरित किया जाना आमजन, राज्य व कर्मचारियों के लिए हितकारी नहीं बताया गया है। कर्मचारियों ने हस्तांतरित किए जाने का विरोध व्यक्त किया है।